प्रदेशका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई पनि अनुदान आयोगको नीतिमा समावेश गर्न माग
विराटनगर
प्रदेश स्तरमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु संगठित हुन थालेका छन् । उनीहरुले पहिलो संयुक्त्त भेला आयोजना गरी अनुदान आयोगमा आफुहरुलाई समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
स्थापना भए पनि उद्देश्य र कार्यक्रमअनुसार पर्याप्ट बजेट उपलब्ध हुन नसकेको र अनुदान आयोगको नीतिमा उपेक्षित हुनु परिरहेको भन्दै प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको १४ फागुनमा बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सम्पन्न संयुक्त्त भेला आयोजना गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आफुहरुलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रदेश १ मा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका हात्तीमुढास्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वबिद्यालयका उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेलका अनुसार संघीय सरकारको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अझैसम्म प्रदेशमा स्थापना भएका युनिभर्सिटी र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई आफनो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । जसका कारण प्रदेशमा स्थापना भएका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले विभिन्न समस्याहरु झेलिरहनुपरेको छ ।
‘यसैले पहिलो पल्ट १४ फागुनमा संयुक्त्त भेला अयोजना गरी समस्या समाधानका लागि प्रदेशका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले चार बुँदे घोषणा पत्रजारी गर्नुपरेको हो’, मनमोहनका उपकुलपति डा पोखरेलले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार हैटौडामा सम्पन्न प्रदेश स्तरका विश्वविद्यालय र शेैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको भेलाले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा पुर्वाधार विकासका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुदान उपलब्ध गराउन माग पनि गरेको छ ।
यसैगरी, भेलाले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७७ को दफा (१७) को ७ बमोजिम छात्रावृत्ति प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कअनुरुप बजेट उपलब्त्रध गराउन प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
भेलामा प्रदेश १ को मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा सुभाषश्री पोखरेल, गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नवराज देवेकोटा, बाग्मती प्रदेशका मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. विश्वराज जोशी र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. विनोदकुमार यादवलगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
भेलाले प्रदेशका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त्त रुपमा अनुदान आयोग र संघीय सरकारसँग अन्तक्र्रिया गर्ने, थप ज्ञापनपत्रहरु बुझाउने र प्रदेश स्तरीय संयुक्त्त सञ्जाल निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस